वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए फास्ट ट्रैक ऋण के लिए एक नया पोर्टल लॉन्च किया क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि बैंकों को शाखाओं का दौरा करने के बिना 59 मिनट में 1 करोड़ रुपये तक का वित्त पोषण स्वीकृति मिलेगी।
तेजी से ऋण प्रतिबंधों के योग्य होने के लिए व्यवसायों को बैंक स्टेटमेंट के साथ जीएसटी और आयकर विवरण जमा करने की आवश्यकता है। ऋण आठ दिनों के भीतर वितरित किया जाएगा।
एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और विजया बैंक के साथ SIDBI द्वारा पोर्टल की स्थापना की गई है, अन्य बैंकों के आने वाले दिनों में शामिल होने की उम्मीद है। एक बार जब एमएसएमई आवेदन पत्र ऑनलाइन भरता है और आवश्यक विवरण जमा करता है, तो एक गेटवे उन प्लेटफार्मों को एकीकृत करेगा जो ऋण मामलों को मंजूरी मिलने से पहले धोखाधड़ी और उत्पाद जांच के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और क्रेडिट सूचना ब्यूरो के साथ बैक–एंड चेक करने में मदद करेंगे।
वेब पोर्टल (www.psbloansin59minutes.com) SIDBI और 5 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 59 मिनट के भीतर एमएसएमई ऋण के लिए 1 करोड़ रुपये तक की प्रमुख मंजूरी में सक्षम होगा।
किसी भी मामले में, सरकार मुद्रा जैसे योजनाओं के माध्यम से छोटे व्यवसायों को वित्त पोषण करने के इच्छुक है क्योंकि यह उन्हें विकास के इंजन और नौकरियों के जनरेटर के रूप में देखती है।